punishment for corrupted forest incharges

काठमाण्डौ, आश्विन ५/ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले डडेल्धुरामा अनियमित काठ कटान  गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ११ सरकारी कर्मचारी र १ सय ७४ सामुदायिक वनका पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मुद्दा दर्ता गरेका सरकारी कर्मचारीमा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका तत्कालीन क्षेत्रीय निर्देशक विजयराज पौडेल, जिल्ला वनअधिकृत धनिशचन्द्र ठकुरी, कृष्ण प्रसाद वस्ती, सहायक जिल्ला  वन अधिकृत राजेश कुमार साह, भोला प्रसाद चौधरी, देवशरण यादव, सुरेश प्रसाद सिंह, बुद्धिराज भट्ट, रामेश्वर खकुराल, राम प्रसाद चौधरी र वन अधिकृत (फरेस्टर) ईश्वरसिंह बोहरा छन् ।
यसैगरी, १ सय आठ ओटा वनका १ सय ७४ जना पदाधिकारी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले अनियमितताबारे २२ माघ २०६८ देखि २५ भदौ २०६९ सम्म अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन टोलीमा अख्तियारका सहसचिव कृष्ण प्रसाद ढुंगाना, उपसचिव लक्ष्मण गौतम र शाखा अधिकृत गोविन्द प्रसाद घिमिरे खटिएका थिए । वन फँडानीबाट ३ करोड १० लाख १४ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ विगो असुल गर्नु पर्ने दायर मुद्दामा उल्लेख छ । अनुसन्धान टोलीले ६ सय ४४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
डडेल्धुरा जिल्ला परिषद् तथा जिल्लाको सर्वदलीय संयन्त्रले जिल्लामा पाँच वर्षका लागि कटान प्रतिबन्ध गर्ने भनेर गरेको निर्णयका सन्दर्भमा विभागीय मन्त्रिस्तरबाट आदेश भइसक्दा पनि २ जेठ २०६७ सम्म आफैसँग लुकाई राखी सोही मितिसम्म कटान आदेश दिएको अख्तियारले जनाएको छ ।